दिल्ली उच्च न्यायालयात यूपीसीए वाद: 15 क्रिकेटपटूंनी पीआयएल दाखल केली, सीबीआय-एसएफआयओची चौकशी आणि रिसीव्हर नियुक्त करण्याची मागणी केली

दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे. एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने ही नोटीस बजावली आहे. पीआयएलने उत्तर प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन (UPCA) च्या कामकाजाची केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) किंवा गंभीर फसवणूक तपास कार्यालय (SFIO) चौकशी करण्याची मागणी केली आहे आणि “निष्ट निवडणुका” होईपर्यंत रिसीव्हर (प्रशासक) नियुक्त करण्याची मागणी केली आहे.

ही जनहित याचिका 15 क्रिकेटपटूंच्या वतीने दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत “संचालक/UPCA आणि त्यांच्या साथीदारांनी वैयक्तिक फायद्यासाठी निधीचा गैरवापर” शोधण्यासाठी UPCA च्या खात्यांचे ऑडिट करण्यासाठी एजन्सीची नियुक्ती करण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात आणि निष्पक्ष निवडणुका न घेता UPCA चे पदाधिकारी 15-20 वर्षांपासून एकाच पदावर आहेत, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

असे याचिकेत म्हटले आहे UPCA जबाबदार आपली मनमानी करत आहेत. मेमोरँडम आणि लोढा समितीच्या शिफारशी बाजूला सारल्या जात आहेत. यामुळे राज्यातील क्रिकेटचे भवितव्य गाडले जात आहे. यूपीसीएची सध्याची समिती स्वतःचे नियम बनवून मनमानी करत असल्याचा आरोप होत आहे.

दिल्ली हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांमध्ये करण्यात आलेले मुख्य आरोप पुढीलप्रमाणे आहेत.

• UPCA चे रजिस्टर ऑफ हाफ चिटफंड सोसायटीचे रजिस्टर ऑफ कंपनीज मध्ये चुकीच्या पद्धतीने विलीन केले गेले आहे. यामध्ये सर्व नियमांना बगल देण्यात आली आहे.
• यूपीसीएने स्थापन केलेल्या समित्या लोढा समितीच्या शिफारशींच्या विरोधात असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
• रजिस्टर ऑफ कंपनीजमध्ये केलेल्या तक्रारींना स्थगिती दिल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
• यूपीसीएवर लावण्यात आलेल्या सर्व आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
• UPCA च्या खात्यांची CAG मार्फत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
• दिल्ली हायकोर्टाने रिसीव्हरला बसवून सर्व तपास करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
• 42 वर्षांनी पूर्ण UPCA निवडणूक अवैध ठरली.

दैनिक भास्करच्या वृत्तानुसार, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डीएन पटेल आणि न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने नोटीस बजावली असून २५ मार्चपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ एप्रिल आहे.