एल्गार परिषद प्रकरणात आनंद तेलतुंबडे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. एल्गार परिषद प्रकरणात आनंद तेलतुंबडे यांना जामीन मंजूर, मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा

भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद शहरी नक्षलवादी हिंसाचार प्रकरणात लेखक आणि प्राध्यापक आरोपी आनंद तेलतुंबडे जामीन मिळाला आहे. आज (18 नोव्हेंबर, शुक्रवार) मुंबई उच्च न्यायालय प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांचा जामीन मंजूर केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. NIA ने त्याला 14 एप्रिल 2020 रोजी अटक केली. तेलतुंबडे हे 1 जानेवारी 2018 रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेच्या आयोजकांपैकी एक होते. उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असला तरी आठवडाभरानंतर या आदेशाची अंमलबजावणी होईल. या आदेशाला आठवडाभरासाठी स्थगिती देण्यात आली आहे.

एनआयएने या निर्णयाला विरोध केला असून आपला निषेध नोंदवताना एनआयएने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी एजन्सीला वेळ द्यावा आणि तेलतुंबडे यांना तात्काळ सोडण्यात येऊ नये, असे आवाहन केले. यानंतर उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाची अंमलबजावणी आठवडाभरासाठी स्थगित केली. हा आदेश न्यायमूर्ती ए.एस.गडकरी आणि न्या. एम.एन.जाधव यांनी पोस्ट केले.

या निर्णयाला विरोध करत NIA सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे

दरम्यान, NIA या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार आहे. त्यामुळे तेलतुंबडे सध्या तुरुंगातच राहणार आहेत. न्यायमूर्ती ए एस गडकरी आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात निकाल राखून ठेवला होता. आज न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

एल्गार परिषद प्रकरणातील तेलतुंबडे हा तिसरा आरोपी जामीन घेणार आहे

आनंद तेलतुंबडे हे भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद प्रकरणातील तिसरे आरोपी आहेत ज्यांना या प्रकरणात जामीन मिळाला आहे. याआधी कवी वरावरा राव यांना वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मिळाला असून वकील सुधा भारद्वाज यांनाही जामीन मिळाला आहे.

भीमा कोरेगाव हिंसाचारात एक ठार तर अनेक जखमी

31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यातील शनिवारवाडा येथे एल्गार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते, ज्यात भडकाऊ भाषणे करण्यात आली होती. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुण्याला लागून असलेल्या भीमा-कोरेगाव स्मारकाजवळ या हिंसाचाराच्या एका दिवसानंतर भडका उडाला. या हिंसाचारात एकाचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. एनआयएचा तपास सुरू होण्यापूर्वी पुणे पोलिसांनी सुमारे डझनभर कार्यकर्ते, प्राध्यापक आणि संशोधकांची आरोपी म्हणून नावे दिली होती.