मोरबी पूल दुर्घटनेचा मुद्दाही बनणार, गुजरात निवडणुकीत या घटकांचे वर्चस्व राहणार आहे

गुजरात विधानसभा निवडणूक 2022

निवडणूक आयोगाने गुरुवारी गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या. यावेळी दोन टप्प्यात मतदान होणार आहे. राज्यात १ आणि ५ डिसेंबरला मतदान होणार असून ८ डिसेंबरला निकाल लागणार आहे. गुजरातमध्ये याआधीही भाजप आणि काँग्रेसमध्ये लढत झाली आहे, मात्र आम आदमी पक्षाच्या प्रवेशाने ती तिरंगी झाली आहे. यावेळी महागाई, पंतप्रधानांच्या वर्चस्वाला बेरोजगारी आणि मोरबी पूल दुर्घटनेचा प्रश्न कायम राहणार आहे.

गुजरात निवडणुकीतील 10 मोठे मुद्दे

1. नरेंद्र मोदी: भाजपकडे पंतप्रधानांच्या रूपाने ट्रम्प कार्ड आहे. 2001 ते 2014 पर्यंत ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. आठ वर्षांपूर्वी त्यांनी पद सोडले, परंतु त्यांच्या गृहराज्यातील समर्थकांमध्ये त्यांची जादू कायम आहे. आगामी निवडणूक निकालांमध्ये पंतप्रधानांची भूमिका महत्त्वाची ठरेल, असे अनेक राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

2. बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींना शिक्षा पूर्ण होण्यापूर्वी माफी द्या: गुजरात ही संघ परिवाराची हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा मानली जाते. बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील दोषींची शिक्षा कमी करण्याचा परिणाम बहुसंख्य आणि अल्पसंख्याक समुदायांसाठी वेगळा असेल. मुस्लिम बिल्किस बानोला न्याय देण्याची मागणी करत आहेत, तर हिंदूंना या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायचे नाही.

3. सत्ताविरोधी लहर: गुजरातमध्ये 1998 पासून 24 वर्षे भाजपची सत्ता आहे आणि राजकीय विश्लेषकांच्या मते, समाजातील काही घटकांमध्ये असंतोष आहे. राजकीय जाणकार हरी देसाई यांच्या मते महागाई, बेरोजगारी आणि इतर मूलभूत प्रश्न भाजपच्या सत्तेच्या इतक्या वर्षानंतरही सुटलेले नाहीत.

4. मोरबी पुलाची घटना: 30 ऑक्टोबर रोजी मोरबी येथे पूल कोसळून 135 जणांना जीव गमवावा लागला होता. या घटनेने प्रशासन आणि धनदांडग्यांची संगनमत उघड झाली आहे. मतदानाला जाताना हा मुद्दा लोकांच्या मनात राहू शकतो.

5. प्रश्नपत्रिका फुटणे आणि सरकारी भरती परीक्षा पुढे ढकलणे: प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या वारंवार घडणाऱ्या घटना आणि सरकारी नोकरभरती परीक्षा पुढे ढकलल्या गेल्याने सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी कष्ट करणाऱ्या तरुणांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत आणि असंतोष वाढला आहे.

6. राज्यातील दुर्गम भागात मूलभूत शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांचा अभाव: ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये वर्ग केले तर शिक्षकच नसतील. शिक्षक भरती झाल्यास अभ्यासाचे वर्ग होणार नाहीत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि डॉक्टरांच्या कमतरतेमुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेवरही विपरित परिणाम होतो.

7. शेतकऱ्यांचा प्रश्न: गेल्या दोन वर्षांत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई न मिळाल्याने राज्याच्या अनेक भागात शेतकरी आंदोलन करत आहेत.

8. खराब रस्ते: गुजरात पूर्वी चांगल्या रस्त्यांसाठी ओळखला जात होता. मात्र, गेल्या पाच-सहा वर्षांत राज्य सरकार आणि महापालिकांनी नवीन रस्ते बांधलेले नाहीत. त्यांना जुन्या रस्त्यांची देखभाल करता आली नाही. रस्त्यांवर खड्डे पडल्याच्या तक्रारी राज्यभरातून होत असतात.

९. जादा वीज बिले: गुजरात हे देशातील सर्वाधिक वीजदर असलेल्या राज्यांपैकी एक आहे. दरमहा ३०० युनिट वीज मोफत देण्याच्या आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेसच्या आश्वासनांकडे जनता पाहत आहे. सदर्न गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने अलीकडेच व्यावसायिक वीज दर कमी करण्याची मागणी केली होती.

10. भूसंपादन: अनेक सरकारी प्रकल्पांसाठी ज्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जात आहेत, अशा शेतकरी आणि जमीनमालकांमध्ये असंतोष आहे. अहमदाबाद ते मुंबई दरम्यानच्या हायस्पीड बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी भूसंपादनाला शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता. तसेच वडोदरा ते मुंबई दरम्यान एक्स्प्रेस वे प्रकल्पासाठी भूसंपादनाला विरोध केला.